PM e-bus Sewa Scheme: पीएम ई-बस सेवा योजना क्या है? जानें योजना से किन शहरों को क्या फायदा मिलेगा?

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 अगस्त 2023 को PM eBus Seva Sheme 2023 को शुरू किया गया। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्रीन अर्थव्यवस्था को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों की रुचि को देखते हुए एक नई सरकारी योजना शुरू की है। ऐसे में, केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में पीएम ई-बस सेवा नामक एक नई सरकारी योजना को मंजूरी दी, जो भारत के 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगी। PM eBus Seva Yojana 2023 में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा।

केंद्रीय सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी है, जो सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर देता है। योजना पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे और देश भर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव देश भर में रैपिड बस सेवाओं, साइकिल लेन और बाइक शेयरिंग स्थानों का निर्माण करेगा। आइये PM eBus Seva Yojana (Sheme) के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं।

PM e-bus Sewa Scheme Kya Hai? (In Hindi) UPSC

PM e-bus Sewa Scheme दो भागों में विभाजित है: भाग A और भाग B

भाग A:  खंड ए का लक्ष्य सिटी बस सेवाओं को 169 शहरों में बढ़ाना है। स्वीकृत बस योजना से डिपो की संरचना को विकसित और सुधार किया जाएगा। वहीं, ई-बसों के लिए बिहाइंड द मीटर विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी संभव होगा, जैसे सबस्टेशन आदि।

भाग B: योजना के भाग बी में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल (जीयूएमआई) को 181 शहरों में शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें बस की प्राथमिकता, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, चार्जिंग के लिए बुनियादी सुविधाएं और एनसीएमसी आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली शामिल हैं इस खंड में बसों के संचालन के लिए धन केंद्र सरकार से मिलेगा। राज्य या शहर बसों और बस सेवाओं को नियंत्रित करेगा। वहीं, प्रस्तावित योजना में अनुदान देकर केंद्र सरकार इन बसों को चलाने में मदद करेगी।

योजना का उदेश्य (PM e-bus Sewa Scheme Objectives)

ईंधन की खफ्त और बाकी पर्यावरण लाभ को देखते हुए सरकार ने e-bus Sewa sheme को शुरू करने का निर्णय लिया जिसका मूल उदेश्य ही ईंधन और पर्यावरण का सरंक्षण करना है। यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सबस्टेशन अधोसंरचना को पूरी तरह से सहायता देगी। शहर में चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल से होगा। इससे न केवल इलेक्ट्रिक बसों बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला भी बनेगी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होंगे और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। साथ ही, बसों पर आधारित सार्वजनिक परिवहन की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगी। जलवायु परिवर्तन के दौरान यह योजना काफी फायदेमंद होगी।

पीएम ई-बस सेवा स्कीम बजट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57,613 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जिसका बजट 57.613 करोड़ रुपये है। PM ई-बस सेवा योजना को 77,613 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा। इसके अलावा, 32,500 करोड़ रुपये की सात रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि इन योजनाओं की लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारों से मिलेंगे।

योजना के फायदे एवं विशेषताएँ (PM e-bus Sewa Scheme Benefits)

• प्रधानमंत्री ई-बस बस योजना ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनीशिएटिव को बढ़ावा देगी।
• यह योजना पर्यावरण को बचाने में सफल होगी।
• PM ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत टियर- 2 और टियर-3 में ये बसें शुरू की जाएंगी।
• योजना के लागू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
• PM e-Bus Yojana 2023 में 40 से 50 हज़ार लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
• इन इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा।
• पीएम ई-बस योजना देश भर में रैपिड बस सेवाओं और साइकिल शेयरिंग स्थानों का निर्माण करेगी, जिससे ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

इन शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें

PM E-Bus Seva Yojana के तहत शहरों का चुनाव जनसंख्या आंकड़ों व अन्य पहलुओं के आधार पर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार, 3 लाख से अधिक लोगों वाले शहर पीएम ई बस योजना में पहले होंगे। साथ ही, उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें ऑर्गेनाइज बस सेवा नहीं होगी, यानी सरकारी बसों की अधिक संख्या नहीं होगी।

आवश्यक दस्तावेज़ एवं पात्रता शर्तें (Required Docuement & Eligibility)

योजना में आवेदन करने के इच्छुक आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तवेज़ों का होना अनिवार्य है-

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• हैवी ड्राविंग लाइसेंस
• 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव (हैवी व्हीकल का)

योजना हेतु पात्रता शर्तें-

• भारतीय नागरिक पीएम ई-बस सेवा योजना का लाभ ले सकेंगे।
• योजना के लिए आवेदन करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है।
• योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।

PM e-Bus Sewa Portal

योजना हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गयी है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से योजना को लेकर कोई आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल जारी नहीं किया गया है। जैसे ही PM e-Bus Sewa Portal जारी होगा, हम आपको इस लेख में अपडेट के माध्यम से अवश्य बता देंगें।

PM e-Bus Seva Scheme 2023 में आवेदन कैसे करें?

आपको उपरोक्त लिखित जानकारी से पता चल ही गया होगा कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को 16 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। इस योजना में उन सभी शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बस सेवा अभी नहीं शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने को कहा है। उपरोक्त लिखित तथ्यों के आधार पर, यह बात स्पष्ट हो गई कि इस योजना से संबंधित सभी जानकारी अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं की गई है। हम इस लेख में आपको केंद्रीय या राज्य सरकार की आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी देंगे। यदि आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जुड़े रहना होगा।