राजस्थान सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक-समय रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को इस फैसले से राहत मिलेगी।
यदि आप भी बार-बार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और हर बार शुल्क देने को मजबूर होते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। राजस्थान सरकार ने एक बार में रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू करने का आदेश दिया है। ये निर्देश राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे। बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इसे घोषित किया था। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से, उम्मीदवारों को राज्य सरकार से निकाली जाने वाली पदों के लिए बार-बार शुल्क नहीं देना होगा।
सभी परीक्षाओं पर लागू होगा ये नियम
विशेष रूप से सभी परीक्षाओं के लिए लागू, उम्मीदवार अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी बना सकते हैं और पंजीकरण के बाद भर्ती विकल्पों पर जा सकते हैं। ये नियम न केवल आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होते हैं, बल्कि स्व-सरकारी विभागों, हाउसिंग बोर्डों और अन्य स्व-शासी निकायों द्वारा आयोजित भर्ती पर भी लागू होते हैं। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की कंप्यूटर सीधी भर्ती और चिकित्सा विभाग की जीएनएम/एएनएम भर्ती में भी बारीय रजिस्ट्रेशन फीस का नियम लागू हो गया है।
कितना शुल्क लगेगा
राजस्थान में प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक उम्मीदवार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, जैसा कि रिपोर्टों में बताया गया है। इन उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क देना होगा। इनमें से कई उम्मीदवार एक से अधिक भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते हैं। सरकार ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राहत देने के लिए श्रेणी वार रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों को एक बार में 400 रुपये का शुल्क देना होगा।